8th Pay Commission: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ?
IRTSA ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਮੀਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਲਾਭਾਂ ਸਹਿਤ ਨਗਦ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਮੋਲੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। IRTSA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ CPC ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।